आता अंतरवाली सराटी नाही… मुंबईत उपोषण
मनोज जरांगे पाटील यांचा कडेगावातून मोठा संकेत :लोकभावनेचा विचार करून चर्चा करणार
कडेगाव :
“अगोदर अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील दौऱ्यात लोकभावना लक्षात घेता आता मुंबईतच उपोषण करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मुंबईत आंदोलन झाले तर ते २९ ऑगस्टलाच करायचे का, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. लोकभावनेचा विचार करून आणि सर्वांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असा मोठा संकेत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कडेगाव येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
“मागील वेळी महाराष्ट्रातून मराठे मुंबईत आले होते. आता सुरत, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणासह देशातील विविध राज्यांतील मराठे मुंबईत दाखल होतील,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
२९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारने २८ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. राज्यातील ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठ्यांना प्रमाणपत्रे व जात पडताळणी देताना निर्माण होणारे अडथळे दूर करावेत, सातारा, कोल्हापूर, औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करावी आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
कुणबी नोंदींच्या आधारे दाखला घेतलेला असतानाही जात पडताळणीवेळी दाखले रद्द केल्याच्या प्रकारावर त्यांनी आक्षेप घेतला. “झालेली चूक दुरुस्त करा,” असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत, “सरकार जातपडताळणी समितीत हस्तक्षेप करत नाही, असे सांगते; मग मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून तातडीने प्रस्ताव का मागवला? हे हस्तक्षेप नाही का?” असा सवाल त्यांनी केला.
जुन्या नोंदींमध्ये अक्षर, शाई किंवा हस्ताक्षरातील फरक दाखवून नोंदी रद्द करू नयेत, असे सांगताना, “तलाठी बदलतात, त्यामुळे अक्षरही बदलते. एकच तलाठी पन्नास वर्षे गावात राहतो का?” असा सवाल त्यांनी केला.
“अजूनही वेळ गेलेली नाही. चूक दुरुस्त करा; अन्यथा २९ ऑगस्टपासून अधिक ताकदीचा लढा उभारू. मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
२९ ऑगस्टला मुंबईत निर्णायक लढा?
मुंबईत आंदोलन करण्याबाबत लोकभावना लक्षात घेऊन चर्चा केली जाणार असून, ते २९ ऑगस्टलाच करायचे का, यावरही निर्णय घेतला जाईल. कुणबी प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी, सातारा-कोल्हापूर-औंध गॅझेटची अंमलबजावणी आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले
About the Author
